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June 2, 2023
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जबलपुर : मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिमथ और विशाल मिश्रा की डिविजन बेंच ने जनहित याचिका परपटाक्षेप कर दिया

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवी मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिविजन बेंच ने जनहित याचिका परपटाक्षेप कर दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में अधीक्षक के पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति का है। राज्य शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया था कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चेक संचालक व अधीक्षक के विधायक पूर्णकालिक होंगे। इस पद के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय कार्य से उन्हें मुक्त रखा जाएगा।

 

बावड़ी पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल 2023 को सभी कमिश्नर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के जवाब को रिपोर्ट पर लेकर डिवीजन नेयाचिका का निराकरण कर दिया है इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाथ पांडे की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। डॉक्टर के इलाज पांडे के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अधीक्षक के पद खाली है और वहां पर प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

 

 

अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया किसरकार ने इस मामले में अपना जवाब हाई कोर्ट में पेश किया है और कहां है कि मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक की जो भी नियुक्ति होगी वह फुल टाइम होगी ना कि पार्ट टाइम। लिहाजा 2016 से चली आ रही आस्का का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है।

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