कोलकाता, 29 अप्रैल | प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अनियमितताओं की बढ़ती शिकायतों और केंद्र द्वारा धनराशि रोके जाने के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में योजना के कार्यान्वयन का स्वेच्छा से ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि ऑडिट पश्चिम बंगाल के 345 ब्लॉकों में किया जाएगा।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, किसी भी कैग-अनुमोदित ऑडिट इकाई को कार्य करने के लिए सौंपा जाएगा।”
उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से यह ऑडिट कराकर राज्य सरकार सूक्ष्म संदेश देना चाहती है कि वह इस मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है।
“इससे उन आरोपों पर भी विराम लगेगा कि राज्य सरकार राज्य में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के ऑडिट से बच रही है।”
अधिकारी ने कहा कि ऑडिट केंद्र सरकार को इस योजना के तहत देय केंद्रीय धनराशि जारी करने के लिए कहने के लिए राज्य सरकार के लिए एक मजबूत तर्क देगा।
हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस ऑडिट को स्वेच्छा से करने का उद्देश्य इस साल होने वाले पंचायत चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी की साफ छवि पेश करना भी है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र निरीक्षण दलों को पश्चिम बंगाल भेजा है।
इन टीमों ने विभिन्न जिलों का दौरा भी किया है और अपने फील्ड निरीक्षण के तहत स्थानीय लोगों से बात की है।
राज्य सरकार ने हाल ही में पीएमएवाई योजना के तहत आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए केंद्र को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी है।
रिपोर्ट मिलने के बाद, केंद्र ने निरीक्षण के दौरान अपने स्वयं के अनुभवों के साथ कंटेंट का मिलान करने के लिए एक और टीम भेजी थी।