मुंबई, 2 मई | महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने मंगलवार को प्रस्तावित रत्नागिरि रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना, बेमौसम बारिश के कारण कृषि-संकट और मराठों के लिए कोटा सहित राज्य के सामने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानमंडल के विशेष सत्र की मांग की। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चव्हाण, एआईसीसी सचिव आशीष दुआ, नसीम खान, देवानंद पवार, हुसैन दलवई, अनीस अहमद, राजू वाघमारे, अमर राजुरकर और अन्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने 16 अप्रैल की नवी मुंबई त्रासदी में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच नियुक्त करने की मांग को दोहराया, जिसमें लू के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, इसे ‘राज्य प्रायोजित हत्या’ करार दिया और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि किस तरह से अरब की मदद से प्रस्तावित आरआरपीएल परियोजना को स्थानीय ग्रामीणों के कड़े विरोध के बावजूद बारसू के लोगों पर थोपा जा रहा है।
उठाया गया एक अन्य मुद्दा हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों की पीड़ा थी, जिसने राज्य के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि नष्ट हो गई।
पटोले ने कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से किसान तबाह हो गए हैं, उन्हें समय पर मदद नहीं मिल रही है और सरकार की नीतियां महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को बढ़ावा दे रही हैं।
उन्होंने सीआईबीआईएल स्कोर क्लॉज में ढील देने का भी आह्वान किया, जिसने कई किसानों को कृषि ऋण लेने से वंचित कर दिया है।
चव्हाण ने मराठा कोटा लागू करने के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का मुद्दा उठाया और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया।
पटोले ने राजभवन की बैठक के बाद कहा, इन सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने राज्यपाल से जल्द से जल्द विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध किया है।