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एमएफआई ऋणों सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने सोमवार को एक नई क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की, जो सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से 25 लाख लोगों को ऋण की सुविधा देगी। कोविड महामारी से प्रभावित देश में निवेश के माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए गए आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई है।

नई योजना के अनुसार, शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों को लगभग 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं को 1.25 लाख रुपये तक के ऋण पर नए या मौजूदा एनबीएफसी-एमएफआई या एमएफआई को ऋण के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी।

बैंकों से ऋण पर ब्याज दर एमसीएलआर प्लस 2 प्रतिशत से अधिक होगी।

अधिकतम ऋण अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना का फोकस यह होगा कि उधार नई गतिविधियों के लिए होगा न कि पुराने ऋणों की अदायगी के लिए। उधारकर्ताओं को ऋण वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें उधारदाताओं की संख्या, उधारकर्ता जेएलजी का सदस्य होना, घरेलू आय और ऋण की अधिकतम सीमा आदि शामिल है।

सभी उधारकर्ता (89 दिनों तक के चूककर्ताओं सहित) एमएफआई/एनबीएफसी-एमएफआई को 31 मार्च, 2022 तक या 7,500 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, एमएलआई द्वारा प्रदान की गई फंडिंग के लिए गारंटी कवर के लिए पात्र होंगे।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से 3 साल तक डिफॉल्ट राशि के 75 प्रतिशत तक की गारंटी शामिल है, जिसके लिए कोई गारंटी शुल्क नहीं है।

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