नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत में 120 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। अदालत 21 नवंबर को मामले का संज्ञान ले सकती है। शनिवार को एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया।
आरोपपत्र ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने दाखिल किया।
ईडी ने उल्लेख किया है कि परवेज अहमद पीएफआई की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष था, जबकि मोहम्मद इलियास इसके महासचिव थे और अब्दुल मुकीत कार्यालय सचिव थे, तीनों कथित रूप से देश विरोधी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल थे।
ईडी ने दावा किया है कि पीएफआई के सदस्यों ने कथित रूप से 120 करोड़ रुपये नकद एकत्र किए थे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर हमले की योजना बना रहे थे।
सूत्रों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके निशाने पर थे, क्योंकि आरोपियों ने जुलाई 2020 में एक रैली के दौरान पीएम पर हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने हमला नहीं किया।
ईडी ने कहा है कि पीएफआई द्वारा केवल हमले को अंजाम देने और अशांति और दंगे जैसी स्थिति पैदा करने के लिए लगभग 120 रुपये एकत्र किए गए थे।
रिमांड पेपर में लिखा है, “पिछले कुछ वर्षो में पीएफआई ने लगभग 120 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। सभी नकदी पीएफआई से संबंधित बैंक खातों में जमा की गई थी। ईडी ने लिखा है कि खातों में बड़ी नकदी जमा की गई थी। विदेशों से भी संदिग्ध नकदी जमा की गई थी।”
रिमांड पेपर्स में लिखा है कि इन पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर दिल्ली दंगे में किया गया था। इस पैसे का इस्तेमाल यूपी में अशांति पैदा करने और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए भी किया जाने वाला था।
सूत्रों ने कहा कि आरोपियों ने पीएम मोदी पर हमले को अंजाम देने के लिए एक आतंकी शिविर आयोजित करने की योजना बनाई थी।
ईडी ने यह भी कहा है कि खाड़ी देशों में पीएफआई के हजारों सक्रिय सदस्य हैं।
