November 18, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीयव्यापार

जीएसटी परिषद की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।

खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।

अन्य ख़बरें

सिंचाई विभाग के लंबित मामलों पर सीएम योगी-धामी में बनी सहमति, 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा

Newsdesk

फोनपे ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ की साझेदारी, राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा

Newsdesk

अदाणी सीमेंट ने गुजरात के सांघी प्लांट में तैनात किए भारी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक

Newsdesk

Leave a Comment