नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)| जनवरी 2015 से जून 2022 के बीच उचित मूल्य की दुकानों पर कुल 2,65,640 छापे मारे गए और कुल 42,274 लोगों को गिरफ्तार किया गया या उन पर मुकदमा चलाया गया, शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी गई। उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि एनएफएसए, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ( यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित है।
उन्होंने कहा कि जब भी उनके विभाग में किसी भी स्रोत से भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को भेजा जाता है। उन्होंने कहा, जनवरी, 2019 से जून, 2022 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 5,798 शिकायतें भेजी गई हैं।
जवाब में कहा- जनवरी 2015 से जून, 2022 तक, कुल 265,640 छापे मारे गए और कुल 42,274 व्यक्तियों को गिरफ्तार/मुकदमा चलाया/दोषी ठहराया गया और 86,715 उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस निलंबित/रद्द/कारण बताओ नोटिस जारी/एफआईआर दर्ज किए गए।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य है कि वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के नामित डिपो से खाद्यान्न की डिलीवरी लें, प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के द्वार पर अपनी अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से आवंटित खाद्यान्नों के वितरण के लिए अंतर-राज्य आवंटन की व्यवस्था करें, और पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की वास्तविक डिलीवरी सुनिश्चित करें।
जवाब में कहा गया- एनएफएसए के तहत, यह विभाग मासिक आधार पर देश में लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित करता है। इसके अलावा, एफपीएस में आधार सीडिंग और ईपीओएस उपकरणों की स्थापना के कारण, वर्तमान में देश में 90 प्रतिशत से अधिक लेनदेन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मासिक आधार पर किए जाते हैं, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आती है।
