जयपुर, 28 अक्टूबर । राज्य में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से, राजस्थान में प्रवर्तन एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
यह 2018 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की अवधि के दौरान की गई जब्ती से 433 प्रतिशत अधिक है, जो 65 दिनों में 70 करोड़ रुपये थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार, यह जानकारी राज्य की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्टों से ली गई है।
54.81 करोड़ रुपए की जब्ती के साथ जयपुर राज्य में सबसे आगे है, उसके बाद 17.86 करोड़ रुपए के साथ उदयपुर है।
15.86 करोड़ रुपये की जब्ती के साथ अलवर सूची में तीसरे स्थान पर है, भीलवाड़ा – 14.43 करोड़ रुपये, बांसवाड़ा – 14.36 करोड़ रुपये, जोधपुर – 13.53 करोड़ रुपये, चित्तौड़गढ़ – 11.66 करोड़ रुपये, बाड़मेर – 11.44 करोड़ रुपये, और श्री गंगानगर– 9.64 करोड़ रुपये की जब्ती हुई। हनुमानगढ़ 9.44 करोड़ के साथ दसवें स्थान पर है।
इनमें से उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सिरोही, नागौर और जालौर में 24 घंटों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जब्त की गई है.
अवैध शराब जब्ती के मामले में अलवर 4.97 करोड़ रुपए के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है।
10.94 करोड़ रुपये की नशीली दवाओं की जब्ती के साथ भीलवाड़ा पहले स्थान पर है। अवैध नकदी जब्ती के मामले में जयपुर 9.36 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर है।
बांसवाड़ा जहां 11.65 करोड़ रुपए की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुएं जब्त करने में पहले स्थान पर है, वहीं सवाई माधोपुर 27.54 लाख रुपए की मुफ्त वस्तुएं जब्त करने में सबसे आगे है।
गुप्ता ने कहा कि प्रदेश भर में विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।