नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शनिवार को ‘संसद के बदले पैसे’ के आरोपों का सामना कर रहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में सामने आए, और कहा कि वह दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से ‘सवाल करने की हकदार’ हैं। अगर एथिक्स कमेटी उनके हलफनामे का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही है, तो यह “प्राकृतिक न्याय का मखौल” होगा।
प्रसिद्ध वकील तन्खा ने कहा, “सांसद मोइत्रा दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से पूछताछ करने के लिए कानूनी तौर पर हकदार हैं, अगर एथिक्स कमेटी उनके खिलाफ उनके हलफनामे का इस्तेमाल कर रही है, तो यह कानून और प्राकृतिक न्याय का मखौल होगा।
कांग्रेस नेता ने कहा, “निश्चित रूप से आचार समिति के समक्ष कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृति की शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है। एक प्रतिकूल अंतिम आदेश एक सांसद के रूप में कर्तव्यों को निभाने के सदस्य के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित कर सकता है। समिति को मोइत्रा को पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए।”
उनकी यह टिप्पणी मोइत्रा द्वारा आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र भेजने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने पूर्व निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 5 नवंबर के बाद किसी भी तारीख को समिति के समक्ष उपस्थित होंगी।
सोनकर को लिखे अपने दो पेज के पत्र में, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि 20 अक्टूबर को दुबई में भारतीय उच्चायोग में नोटरीकृत एक हलफनामा समिति को स्वत: संज्ञान के आधार पर प्रस्तुत किया गया था और हीरानंदानी द्वारा सार्वजनिक रूप से मीडिया में जारी किया गया था। .
उन्होंने कहा कि हीरानंदानी ने 23 अक्टूबर को एक समाचार चैनल को दिए सार्वजनिक साक्षात्कार में समिति के सामने पेश होने की इच्छा व्यक्त की थी।
मोइत्रा ने कहा,”सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध उनका हलफनामा, विवरण में बेहद कम है और कथित तौर पर उन्होंने मुझे जो कुछ दिया है उसकी कोई वास्तविक सूची नहीं है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि मुझे अनुमति दी जाए हीरानंदानी से जिरह करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए।“
मोइत्रा ने कहा, “यह भी जरूरी है कि वह समिति के सामने पेश हों और कथित तौर पर मुझे दिए गए कथित उपहारों और उपकारों की एक विस्तृत सत्यापित सूची प्रदान करें।”
उन्होंने कहा कि वह रिकॉर्ड में रखना चाहती हैं कि हीरानंदानी के मौखिक साक्ष्य के बिना कोई भी जांच अधूरी, अनुचित और लौकिक “कंगारू अदालत” आयोजित करने के समान होगी और उन्हें भी समिति के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया जाना आवश्यक होगा।
एथिक्स कमेटी ने 26 अक्टूबर को इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील और शिकायतकर्ता जय अनंत देहाद्राई से भी पूछताछ की थी।
दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा के खिलाफ जांच करने और पूछताछ के लिए नकद लेने के लिए उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी।
इसके बाद बिड़ला ने मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था।