मध्य प्रदेश में एक भूमिहीन आदिवासी वृद्धा, जो जीवन के अंतिम पड़ाव में है, को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवाने की मंजूरी मिली है। लेकिन, भूमिहीन होने के कारण उसके आशियाने का सपना अभी भी अधूरा है। पंचायत और राजस्व विभाग के बीच की सुस्त प्रक्रिया के कारण शासकीय भूमि का आवंटन नहीं हो पा रहा है।
मध्य प्रदेश के सोहागपुर जनपद पंचायत के ग्राम उधिया में रहने वाली जरही बैगा, एक भूमिहीन बैगा आदिवासी वृद्धा हैं, जिनकी उम्र 79 वर्ष है। वे 90 प्रतिशत दिव्यांग हैं और उनके पति की मृत्यु को 10 वर्ष हो चुके हैं। वृद्धा अपने भाई के नाम की झोपड़ी में रहती हैं और कई वर्षों से एक स्थायी आवास की तलाश में हैं।
वृद्धा जरही बैगा की इस कहानी ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविकता को उजागर किया है। उसके पास अपनी भूमि नहीं है और वह वर्षों से आवास योजना के लिए प्रयासरत है।
हालांकि हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत उन्हें आवास मंजूर हुआ और पहली किश्त उनके खाते में पहुंच गई है, लेकिन उनके पास निर्माण के लिए भूमि नहीं है। ग्राम में शासकीय भूमि की कमी नहीं है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया की सुस्ती ने उनके आवास के सपने की पूरे होने की आस को और भी दूर कर दिया है।


