दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई 2018 में ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। उन्होंने इसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए, माफी मांगी है। यह वीडियो रीट्वीट करने की घटना एक मानहानि मुकदमे से जुड़ी हुई है जो कि इस रीट्वीट के कारण उठी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी के लिए निचली अदालतों में चल रही कार्रवाई को रोक दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च निर्धारित की है।
मुकदमा ध्रुव राठी द्वारा भाजपा आईटी सेल के बारे में गलत जानकारी फैलाने के आरोपों से संबंधित था। इस मामले में केजरीवाल का रीट्वीट उनके लिए कानूनी पचड़े में ले आया।
केजरीवाल की इस माफी ने न केवल उनकी गलती को स्वीकारा है बल्कि इस मुद्दे को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया पर भी एक नया मोड़ लाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से निचली अदालतों में चल रही प्रक्रिया पर अस्थायी विराम लगा है।
अगली सुनवाई में क्या निर्णय आता है और केजरीवाल की इस माफी का क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। इस घटनाक्रम से यह भी पता चलता है कि सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियां किस प्रकार से कानूनी और राजनीतिक परिणामों को जन्म दे सकती हैं।


