मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी की अनुमति की याचिका पर जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने शादी की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं है और शादी के बाद होने वाले बच्चों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस शादी को अवैध मानता है।
मामले का विवरण
अनूपपुर में रहने वाले लड़का-लड़की ने विवाह के लिए कलेक्टर कार्यालय में 25 अप्रैल को आवेदन दिया था और परिवार वालों के देखते हुए पुलिस सुरक्षा भी मांगी थी, जिसे कलेक्टर ने मना कर दिया था। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन यहां भी उन्हें अनुमति नहीं मिली।
कोर्ट की दलीलें
अनूपपुर जिले में रहने वाला मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थी। अदालत में दोनों की ओर से दलील रखी गई कि भारतीय कानून में विशेष विवाह अधिनियम के तहत यह विवाह संभव है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ इस बात की इजाजत नहीं देता। जब तक लड़की अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाती, तब तक यह विवाह मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं हो सकता।
कोर्ट का फैसला
जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। लड़के और लड़की की तरफ से दिनेश कुमार उपाध्याय ने पैरवी की थी जबकि सरकार की ओर से के.एस. बघेल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान लड़की के पिता भी मौजूद रहे, जिन्होंने शादी का विरोध किया और दावा किया कि लड़की घर से आभूषण और नगदी भी ले गई थी।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि लड़का-लड़की लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन धर्म बदले बिना शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। इसलिए ऐसी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग पर दखल नहीं देगा।


