मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच चल रहे फीस विवाद में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अभिभावक 10% वृद्धि के साथ कुल फीस का 50% जमा करें, तभी उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। शेष बची हुई फीस अगले महीने तक जमा की जा सकती है।
यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने जारी किया, जिसमें अगली सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की गई है।
फीस विवाद का मामला:
निजी स्कूलों की अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश अभिभावक संघ ने हस्तक्षेप आवेदन पेश किया।
अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि कुछ निजी स्कूल फीस न भरने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक रहे हैं।
कलेक्टर द्वारा 32 निजी स्कूलों को 265 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली वापस करने के निर्देश दिए गए थे।
हाईकोर्ट का पिछला फैसला:
13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने जिला कमेटी द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें निजी स्कूलों को फीस रिफंड करने के लिए कहा गया था।
क्राइस्ट चर्च, सेंट अलॉयसियस, ज्ञान गंगा, स्टेमफील्ड सहित अन्य स्कूलों ने जिला कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
नियमों के अनुसार, निजी स्कूल 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15% से अधिक वृद्धि के लिए राज्य कमेटी की अनुमति आवश्यक होती है।
हाईकोर्ट ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसला दिया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है और स्कूलों को भी फीस वसूली की अनुमति मिल गई है। अब सभी की निगाहें 17 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जब इस मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा।


