मध्य प्रदेश के आदिवासी कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा वरिष्ठ महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर देशभर में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार मंत्री शाह की आलोचना कर रही है और उनके तत्काल बर्खास्तगी की मांग कर रही है।
शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग की गई।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री शाह के खिलाफ नारेबाज़ी की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा,
“हमने राज्यपाल से मिलकर मांग की है कि मंत्री विजय शाह को तत्काल विधानसभा से बर्खास्त किया जाए। जब तक बीजेपी उन्हें हटाती नहीं या वे स्वयं इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा।”
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्यामला हिल्स स्थित मंत्री शाह के निवास पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है।
इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेता और सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया।
उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी शायद विजय शाह के इस्तीफे की घोषणा कर दें।”
मामले में बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (suo motu) लिया था। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
इसके बाद मंत्री शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी), और 197(1)(सी) के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।
यह विवाद उस कार्यक्रम से शुरू हुआ, जो रायकुंडा, महू (अंबेडकर नगर) में आयोजित किया गया था। वहां मंत्री विजय शाह ने कथित तौर पर इशारों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों की “बहन” को नियुक्त किया है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था, भारत का बदला लेने के लिए।
हालांकि, कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, लेकिन संकेत इतने स्पष्ट थे कि राजनीतिक हलकों में नाराज़गी फैल गई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए पलटवार किया और पूछा, “कांग्रेस कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती?” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी स्वयं कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं।
गुरुवार को ही मंत्री शाह ने अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।
अब जब मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और विरोध लगातार तेज़ होता जा रहा है, राजनीतिक और कानूनी गलियारों में सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार और न्यायपालिका इस विवाद को कैसे सुलझाएंगे।


