मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक युगल पीठ ने न्यायिक प्रक्रिया में शासकीय लापरवाही और बहानेबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यहां बहानेबाजी नहीं चलेगी, हाईकोर्ट कोई मजाक नहीं है।”
यह सख्त रुख जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान अपनाया। मामला बुरहानपुर निवासी शेख अफजल से जुड़ा है, जिनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार केंद्र को भेजी गई जानकारी से संबंधित रजिस्टर कोर्ट में प्रस्तुत करे। सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी गोरेलाल को सौंपी गई थी, जिसे वह रजिस्टर लेकर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचा।
सरकारी वकील ने इस देरी का कारण बताते हुए कहा कि “पहलगाम की आतंकी घटना के बाद सिविल डिफेंस की तैयारी में सभी अधिकारी व्यस्त हैं, और रजिस्टर केवल मुख्य सचिव की अनुमति से आ सकता है, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक में थे।”
कोर्ट ने मांगा प्रमाण, निकला झूठ
कोर्ट ने इस बहाने का लिखित प्रमाण मांगा तो पेश की गई नोटशीट में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने सीधे कर्मचारी गोरेलाल से सवाल किया कि क्या वह सिविल डिफेंस से जुड़ा है। गोरेलाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि “वह एक साधारण तृतीय श्रेणी कर्मचारी है और उसका सिविल डिफेंस से कोई संबंध नहीं है।”
अदालत की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने कहा: “ऐसी बहानेबाजी से न्यायपालिका का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। यह एक गंभीर मामला है और इससे सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर होती है।“
पीठ ने राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि राज्य विधिक सेवा समिति के खाते में जमा कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार चाहे तो यह राशि दोषी अधिकारी से वसूल सकती है।
निष्कर्ष
यह घटना दर्शाती है कि न्यायपालिका किसी भी तरह की शासकीय लापरवाही या बहानेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत का यह सख्त रुख न केवल प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि न्याय प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता अनिवार्य है।


