न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच केंद्र सरकार को भाजपा और कांग्रेस दोनों का समर्थन मिला है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक इन-हाउस समिति की उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी रखने का दोषी पाया गया।
सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, जो जुलाई मध्य में शुरू होने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर पहले ही न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने की सलाह दी थी। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजकर महाभियोग की सिफारिश की।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने आईएएनएस से कहा, “जो व्यक्ति न्याय देने की कुर्सी पर बैठा है, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, तो सरकार और संसद का दायित्व बनता है कि न्याय सुनिश्चित किया जाए। उन्हें यह बताना होगा कि इतनी बड़ी राशि कहां से आई। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”
भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी मामले को गंभीर और संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा, “अगर एक वर्तमान न्यायाधीश के घर बेहिसाब और जलाए गए पैसे मिलते हैं, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया था। आज लोकतंत्र के सभी चार स्तंभ जवाब मांग रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत न्यायमूर्ति वर्मा को पद से हटाया जा सकता है, और यह आपराधिक मामला है, इसलिए एफआईआर भी हो सकती है।”
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी पार्टी की ओर से समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाती है, तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे हैं। न्यायपालिका एक निष्पक्ष और पवित्र संस्था है, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार का आरोप गंभीर है। हम मानते हैं कि उन्हें स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं भाजपा से यह भी पूछना चाहता हूं — अब तक देरी क्यों हुई? आज उनके संवैधानिक संस्थान कहां हैं? कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी रहेगी, हालांकि प्रक्रिया को लेकर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।”
संविधान के अनुसार, किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, बशर्ते संबंधित पीठासीन अधिकारी (स्पीकर या सभापति) की मंजूरी मिले। लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।
एक बार पेश होने के बाद, प्रस्ताव को दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके बाद ही इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
न्यायमूर्ति वर्मा का मामला भारत के इतिहास में न्यायिक महाभियोग की एक दुर्लभ मिसाल बन सकता है, जिसे पूरा देश गंभीरता से देख रहा है।


