National Rabies Control Programme, 19 अगस्त। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) अब देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं की निगरानी को और मजबूत करेगा। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को संसद में दी।
राज्यसभा में लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि देश में रेबीज उपचार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पशु काटने की घटनाओं की निगरानी को सशक्त बना रहा है। कुत्तों और अन्य पशुओं के काटने के मामलों तथा उनसे होने वाली मौतों का डेटा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (आईएचआईपी) के जरिए रिपोर्ट किया जा रहा है।”
मंत्री ने बताया कि एनआरसीपी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसमें स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, रेबीज वैक्सीन की खरीद, जनजागरूकता सामग्री की छपाई, डेटा एंट्री सहयोग, समीक्षा बैठकें, निगरानी एवं मॉनिटरिंग, मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक और घाव धोने की सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल हैं।
इसके अलावा जीवनरक्षक दवाएं जैसे एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी), एंटी-रेबीज सीरम (एआरएस)/रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (आरआईजी) को राष्ट्रीय नि:शुल्क दवा पहल के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। ये दवाएं राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों की आवश्यक दवा सूची में भी शामिल हैं।
जाधव ने आगे कहा कि “राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम” के तहत पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं के माध्यम से राज्यों में रेबीज निदान को मजबूत किया जा रहा है। सभी राज्यों में इस संबंध में समितियां बनाई गई हैं और पशु रेबीज की जांच को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जनजागरूकता के लिए कुत्ते के काटने के प्रोटोकॉल, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री और प्रशिक्षण वीडियो तैयार कर देशभर में स्वास्थ्यकर्मियों और आमजन तक पहुंचाए गए हैं।
इधर, देशभर में पशु अधिकार कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें दिल्ली में छह वर्षीय बच्चे की मौत का मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता बताते हुए नसबंदी और कुत्तों को शेल्टर में भेजने के निर्देश दिए थे।
लेकिन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि समस्या का समाधान बंधन में रखने में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नसबंदी अभियान, सामुदायिक जागरूकता और पालतू कुत्तों से जुड़े नियमों के कड़ाई से पालन में है। उनका तर्क है कि बड़े पैमाने पर कुत्तों का विस्थापन केवल संसाधनों पर बोझ डालेगा और उन्हें उन समुदायों से अलग कर देगा, जो अक्सर उनकी देखभाल और भोजन की जिम्मेदारी निभाते हैं।


