November 18, 2026
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फरार खनन माफिया अमित खम्परिया की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी, पुलिस पर “दिखावे” का आरोप

जबलपुर। खनन घोटाले के चर्चित चेहरे अमित खम्परिया को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा दाखिल रिपोर्ट को अदालत ने अधूरी और औपचारिक करार दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है,” और एसपी जबलपुर को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया।


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कोर्ट को नहीं दिखे ठोस प्रयास

पुलिस ने रिपोर्ट में सिर्फ यह कहा कि अमित खम्परिया दिसंबर 2023 से फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है, और तलाशी पंचनामा तैयार किया गया है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई ठोस कार्रवाई या गिरफ्तारी का प्रयास रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। हाईकोर्ट का रुख इस बात को लेकर सख्त रहा कि इतने गंभीर अपराधों में ढीली कार्रवाई न्यायिक व्यवस्था की साख को प्रभावित करती है।


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पहले भी उठ चुके हैं सवाल

इससे पहले 01 अगस्त 2025 को जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता सचिन गुप्ता ने दलील दी थी कि खम्परिया खुलेआम जबलपुर में घूमता है, लेकिन पुलिस उसे जानबूझकर नजरअंदाज़ कर रही है। कोर्ट ने तब भी एसपी जबलपुर से पूछा था कि गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और क्या आरोपी की संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई शुरू हुई है।


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फर्जी एफडीआर से ठेका, रसूखदार आरोपी पर कार्रवाई नहीं

खम्परिया का मामला उमरिया जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ा है, जहां उसने सोन मसीरा घाट, जयसिंहनगर–मानपुर पुल टैक्स वसूली ठेके के लिए फर्जी एफडीआर जमा की थी। बैंक की जांच में वह एफडीआर जाली निकली, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आरोपी का सत्ता और धनबल में खासा प्रभाव रहा है। जब शिकायतकर्ता को कहीं न्याय नहीं मिला, तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।


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18 मामलों में नाम, फिर भी पुलिस लाचार

अमित खम्परिया के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और जालसाजी के करीब 18 मामले दर्ज हैं। एक मामले में अदालत ने उसे और उसके पिता को जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने अपने कर्मचारी को अपनी जगह जेल भेज दिया था। लगभग एक साल बाद यह धोखाधड़ी उजागर हुई, फिर भी अभियोजन की रफ्तार बेहद सुस्त रही।


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अब बढ़ेगा दबाव

हाईकोर्ट की हालिया सख्ती से साफ है कि पुलिस अब अमित खम्परिया के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने को मजबूर होगी। अदालत की टिप्पणी ने इस बात को और बल दिया है कि यदि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती, तो न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।


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यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ा नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही, न्याय की पारदर्शिता और पुलिस प्रशासन की गंभीरता की भी परीक्षा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या पुलिस वाकई गिरफ्तारी करती है या सिर्फ खानापूर्ति चलती रहेगी।

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