नई दिल्ली, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘शक्ति स्कॉलर्स: एनसीडब्ल्यू की यंग रिसर्च फेलोशिप’ कार्यक्रम की घोषणा की है। इस फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को भारत में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन, नीति-उन्मुख शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आयोग का मानना है कि युवा पीढ़ी के विचार और शोध से महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस पहल के तहत शोध के प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच, साइबर सुरक्षा, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम का कार्यान्वयन, महिलाओं का नेतृत्व विकास और राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, श्रम बल में भागीदारी, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएं और कार्य-जीवन संतुलन जैसे विषय शामिल हैं। ये क्षेत्र बहु-विषयक हैं, जो सामाजिक विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं।
आयोग का लक्ष्य ऐसे शोध को बढ़ावा देना है जो नीति निर्माण में सीधे योगदान दे सके और महिलाओं की समस्याओं के समाधान में मदद करे। यह फेलोशिप विशेष रूप से 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री है। हालांकि, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट स्तर पर शोध कर रहे या पूरा कर चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, स्वतंत्र शोधकर्ता जो शोध क्षमता रखते हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को अवसर प्रदान करके महिलाओं के मुद्दों पर नई दृष्टि और नवीन समाधान लाने का प्रयास करता है। चयनित फेलोशिप प्राप्तकर्ताओं को छह महीने की अवधि के लिए 1 लाख रुपए का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।
यह राशि प्रगति के आधार पर किस्तों में जारी की जाएगी, जिससे शोधकर्ता अपनी परियोजना को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। शोध पूरा होने पर रिपोर्ट आयोग को जमा करनी होगी, जो आगे नीति सुझावों के रूप में उपयोग की जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 शाम 5.30 बजे तक एसआरओ-एनसीडब्ल्यू@एनआईसी.इन पर ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदनों का मूल्यांकन आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति करेगी।
