जबलपुर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर एक बार फिर एम्बुलेंस माफिया के आतंक का गवाह बनता जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस और मेडिकल प्रबंधन द्वारा समय-समय पर की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी, अवैध वसूली और गुंडागर्दी पर कोई ठोस लगाम नहीं लग पा रही है। हालात यह हैं कि इलाज के लिए आए मरीजों के परिजन खुद को बेबस, भयभीत और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
सरकारी निर्देशों में भले ही निजी एम्बुलेंसों को अस्पताल परिसर से बाहर रखने की बात कही गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। माफिया से जुड़े लोग न सिर्फ परिसर में सक्रिय हैं, बल्कि कई मामलों में अस्पताल के वार्डों तक पहुंच बनाकर मरीजों के अटेंडरों पर दबाव बनाते नजर आते हैं। विरोध करने पर अभद्रता, धमकी और मारपीट तक की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जैसे ही किसी मरीज को रेफर करने की स्थिति बनती है, वैसे ही दलाल सक्रिय हो जाते हैं। जबरन अपनी एम्बुलेंस से मरीज ले जाने का दबाव बनाया जाता है और सरकारी एम्बुलेंस की कमी का हवाला देकर परिजनों को मजबूर किया जाता है। इस पूरे खेल में मानवता कहीं नजर नहीं आती।
कार्रवाई से बचने के लिए निजी एम्बुलेंस चालक दिन में परिसर से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन शाम होते ही मेडिकल कॉलेज के आसपास, खासकर मेडिकल मेट्रो बस स्टॉप के पास और सड़क के दोनों ओर एम्बुलेंसों की लंबी कतार लग जाती है। यहीं से मरीजों के परिजनों को निशाना बनाया जाता है और मनमाने किराए की वसूली की जाती है।
किराए के नाम पर खुली लूट
परिजनों के अनुसार शहर के निजी अस्पतालों तक मरीज पहुंचाने के लिए 3 हजार से 4 हजार 500 रुपए तक की मांग की जा रही है। इससे कम राशि पर कोई भी एम्बुलेंस जाने को तैयार नहीं होती।
वहीं नागपुर जैसे बाहरी शहरों के लिए छोटी वैन एम्बुलेंस का किराया 12 हजार रुपए और बड़ी एम्बुलेंस का किराया 20 से 22 हजार रुपए तक वसूला जा रहा है। यह सब बिना किसी तय सरकारी दर और निगरानी के खुलेआम किया जा रहा है।
सूत्रों का दावा है कि निजी अस्पतालों से मिलने वाले मोटे कमीशन के लालच में एम्बुलेंस माफिया मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। सरकारी अस्पताल से मरीजों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट कराने में इन दलालों की अहम भूमिका रहती है। बदले में निजी अस्पताल इन्हें भारी कमीशन देते हैं। पूर्व में इस सिंडिकेट के कई मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में यह नेटवर्क और मजबूत होता जा रहा है।
मानकों पर फेल निजी एम्बुलेंस
स्थिति को और भयावह बनाने वाली बात यह है कि शहर में चल रही अधिकांश निजी एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। कई एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन के अलावा जरूरी बेसिक लाइफ सपोर्ट सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं।
एडवांस लाइफ सपोर्ट बताई जाने वाली एम्बुलेंसों में भी प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT) या पैरामेडिक्स नहीं होते, जो आपात स्थिति में सीपीआर या अन्य जीवन रक्षक उपचार दे सकें। कुछ एम्बुलेंस खुद जर्जर हालत में चल रही हैं, जिससे मरीजों की जान पर और खतरा बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बावजूद निजी एम्बुलेंसों के लिए अब तक प्रभावी और पारदर्शी दर निर्धारण नहीं हो सका है। जानकारों का कहना है कि जब तक किराया तय नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज परिसर में सख्त निगरानी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक एम्बुलेंस माफिया पर लगाम लगना मुश्किल है।
मरीजों के परिजन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएं, ताकि इलाज के लिए आने वाले लोगों को लूट और भय के साये में न जीना पड़े।


