November 22, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

जबलपुर के नालों में रोज बह रहा 99 मिलियन लीटर सीवेज

प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट से
हड़कंप, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश


जबलपुर। शहर में नालों के गंदे पानी से सब्जी उगाने के मामले ने अब गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट का रूप ले लिया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई, जहां मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट ने हालात की भयावह तस्वीर पेश कर दी।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच रिपोर्ट के अनुसार, शहर के लगभग सभी प्रमुख नालों में भारी मात्रा में घरेलू सीवेज मिल रहा है, जिससे नालों का पानी अत्यंत दूषित हो चुका है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह पानी पीने, नहाने, निस्तार, सिंचाई अथवा किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए पूरी तरह अनुपयोगी है।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा दिए गए सुझावों पर तत्काल अमल किया जाए और उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को निर्धारित की गई है।
स्वास्थ्य संकट की चेतावनी
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी स्थिति में यह दूषित पानी शहर की पेयजल पाइपलाइन में मिल गया, तो गंभीर जनस्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरों से निकलने वाले सीवेज को सीधे नालों में जाने से तत्काल रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भयावह हो सकते हैं।

सीवेज ट्रीटमेंट की स्थिति चिंताजनक

रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर शहर में प्रतिदिन लगभग 174 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। शहर में वर्तमान में 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हैं, लेकिन इनमें से केवल 75.14 मिलियन लीटर सीवेज का ही उपचार किया जा पा रहा है। कई प्लांट अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रतिदिन लगभग 98.86 मिलियन लीटर अनुपचारित और दूषित सीवेज सीधे या परोक्ष रूप से नालों में पहुंच रहा है।

नगर निगम पर 17.80 करोड़ का पर्यावरणीय दंड

मामले में यह भी सामने आया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जुलाई 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच घरेलू सीवेज और प्रदूषित जल को नदियों व नालों में मिलाने के मामले में जबलपुर नगर निगम पर 17.80 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय दंड लगाया था। बावजूद इसके अब तक यह राशि जमा नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए दंड की वसूली को लेकर जबलपुर कलेक्टर से जवाब तलब किया है।

नवंबर में लिए गए थे नालों के सैंपल

प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सिद्धार्थ सेठ ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम ने 23 नवंबर 2025 को ओमती नाला, मोती नाला, खूनी नाला सहित अन्य प्रमुख नालों से पानी के सैंपल लिए थे। जांच में पाया गया कि पानी में बीओडी, टोटल कोलीफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक है।

नालों के पानी के उपयोग पर रोक के संकेत

हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं कि नालों के दूषित पानी के किसी भी प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। कोर्ट का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या बड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट में बदल सकती है।
अब निगाहें सरकार और नगर निगम पर टिकी हैं कि वे हाईकोर्ट के निर्देशों पर कितनी गंभीरता से अमल करते हैं और जबलपुर को सीवेज प्रदूषण से कब राहत मिलती है।

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