अमरावती, 9 फरवरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से राज्य की परियोजनाओं और फंड जारी करने के बारे में बात करने के लिए मिलेंगे।
मुख्यमंत्री को सोमवार को ही राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होना था, और मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, उन्हें राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पांच केंद्रीय मंत्रियों से मिलना था।
शाह और सीतारमण के अलावा, नायडू केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलेंगे।
अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा देने वाला बिल अभी संसद में पेश नहीं किया गया है, इसलिए अमित शाह के साथ नायडू की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पिछले महीने नई दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के दौरान, उन्होंने केंद्र से संसद में एक बिल पेश करके अमरावती को वैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने राज्य के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया था।
नीतिगत निश्चितता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि अमरावती को औपचारिक विधायी मान्यता मिलने से विकास में तेजी आएगी और आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी, साथ ही निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा।
नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष भी हैं, ने टीडीपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को कानूनी मान्यता दिलाने वाला बिल संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
टीडीपी केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में एक प्रमुख भागीदार है। नायडू ने पहले ही अपनी पार्टी के सांसदों से केंद्र से अतिरिक्त धन जुटाकर राज्य के विकास के लिए प्रयास करने को कहा है।
वह उत्तरी आंध्र जिलों और रायलसीमा क्षेत्र के विकास, पुरोदय योजना और पोलावरम-नल्लामाला सागर परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज या धन आवंटन की मांग कर सकते हैं।
उन्होंने टीडीपी संसदीय दल की बैठक में बताया था कि पोलावरम परियोजना के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं, और केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए अभी मिलने बाकी हैं।
मुख्यमंत्री जी-राम-जी योजना के कुछ पहलुओं के संबंध में लचीलेपन के लिए अपने अनुरोध को दोहरा सकते हैं, जिसे हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लागू किया गया है। अमित शाह के साथ अपनी पिछली मुलाकात में, उन्होंने विकसित भारत-जी-राम-जी के फाइनेंशियल प्रोविजन पर चर्चा की और उन्हें बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की फंडिंग रेशियो को 60:40 करने से आंध्र प्रदेश पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना कर रहा है।
उन्होंने बताया कि बदले हुए केंद्र-राज्य फंडिंग रेशियो से आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और इसे लागू करने पर भी बुरा असर पड़ सकता है। राहत की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए, वैकल्पिक वित्तीय मदद का अनुरोध किया।
