जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रदेश स्तर पर हो सकती है शिकायत
डिंडौरी सी टाइम्स । जब विभाग के जिम्मेदार अपने कर्तव्य को भूलकर भ्र्ष्टाचार को बढ़ावा देने के रास्ते पर उतर जाए तो समझ जाइए जिले में विकास की नही भ्र्ष्टाचार कि बाढ़ बढ़ रही है जिसका प्रभाव प्रशासनिक स्तर के साथ ही विकास निर्माण कार्यों के लिए भी घातक साबित हो सकता है समय रहते जिले के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी अगर नहीं जागे तो परिस्थितियों भयाभय हो सकती है केंद्र और राज्य सरकार से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कराने राशि तो आवंटित होगी लेकिन विकास केवल भ्रष्टाचार का देखने को मिलेगा भृष्ट जिम्मेदार पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर खुद सहित अपने करीबियों को उपकृत करवा रहे हैं यह कहना इसलिए भी जायज है क्योंकि डिंडोरी जिला अंतर्गत जनपद पंचायत करंजिया के अधीनस्थ पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य करने वाले एवं सप्लायरों से बिल पास कराने व निरीक्षण करने के नाम पर सहायक यंत्री ने जमकर भ्र्ष्टाचार का खेल खेला है जिसमे सहायक यंत्री ने कमी नही रखी और अपने चहेतों सहित खुद के फोन पे नम्बर पर बड़ी राशि सप्लायरों से छोटी छोटी किस्तों में प्राप्त की है जहाँ अब सप्लायर भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्षेत्रीय सप्लायरों को न्याय और उनका रुका हुआ शेष भुगतान किस प्रकार से उन्हें प्राप्त होगा जिसकी चिंता उन्हें घेरे जा रही हैं
सहायक यंत्री सारिवान पर सप्लायरों के गंभीर आरोप
सप्लायरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने सहायक यंत्री को बिल पास करने के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया है पैसे लेने के बावजूद सहायक यंत्री द्वारा मटेरियल सप्लाई का कुछ भुगतान करवाया गया लेकिन शेष भुगतान नही किया गया है लगातार सप्लायर तीन से चार वर्षों से परेशान हो रहे हैं जिनकी समस्या और उसके निराकरण का प्रयास सहायक यंत्री सारिवान के द्वारा नही किया जा रहा है जबकि करंजिया जनपद क्षेत्र के अधिकत्तर छोटे बड़े सप्लायरों आर्थिक तंगी सहित मानसिक यातनाओं का सामना करने मजबूर हैं सवाल यह उठता है कि जब जिले के कुछ सप्लायरों द्वारा मटेरियल भुगतान की शेष राशि के बिल न लगाने एंव पास न करने की शिकायत कलेक्टर डिंडौरी से की गई थी इस मामले पर कलेक्टर डिंडोरी के द्वारा संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत जाड़ासुरंग, ग्राम पंचायत बरबसपुर, ग्राम पंचायत खारीडीह, ग्राम पंचायत चकमी एवं ग्राम पंचायत काटीगहन मैं हुए विभिन्न कार्यों में सामग्री भुगतान नहीं किया गया है जिसकी जांच हेतु चार दिवस में जांच प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे समय सीमा में प्रस्तुत प्रतिवेदन प्राप्त कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके लेकिन संबंधित सहायक यंत्री के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अन्य पंचायत की जानकारी उपलब्ध न कराना दर्शाता है कि जिम्मेदार सहायक यंत्री के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्ण जानकारी से विमुख रखा गया है जो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है इस मामले पर पीड़ित सप्लायर अब मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ले जाने का मन बना चुके हैं
सहायक यंत्री की बढ़ सकती है मुश्किल विभागीय सूत्र
विभागीय सूत्रों की माने तो जिस प्रकार के साक्ष पीड़ित सप्लायरों के पास मौजूद है उनके अनुसार सहायक यंत्री सरिवान की मुश्किल बढ़ सकती है तो वही विभागीय सूत्रों की माने तो जिस प्रकार सहायक यंत्री के द्वारा निर्माण कार्यों सहित मटेरियल सप्लायरों के बिल पास करने के नाम पर किए गए लेनदेन से मुश्किलें बढ़ सकती हैं मटेरियल सप्लायर सूत्रों की माने तो सहायक यंत्री के द्वारा अपने करीबी लोगों सहित अन्य के खातों में फोनपे के माध्यम से लाखों रुपए की राशि ली गई है अब देखना यह होगा इस गंभीर मामले पर सहायक यंत्री सारिवान के ऊपर जांच के बाद क्या कार्यवाही सुनिश्चित होगी फिलहाल सहायक यंत्री साहब अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर सहायक यंत्री के ऊपर लगे आरोप जांच में सिद्ध पाए जाते हैं तो उनके ऊपर निलंबन कि गाज गिर सकती है।
बर्खास्तगी: सहायक यंत्री अगर दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है।जुर्माना: सहायक यंत्री पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
कारावास, अगर रिश्वत की राशि अधिक है, तो सहायक यंत्री को कारावास की सजा भी हो सकती है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई: सहायक यंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जानकार आगे बतलाते है कि साक्ष्य के रूप में फोनपे पर लेनदेन के रिकॉर्ड बहुत मजबूत साक्ष्य हो सकते हैं।
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