मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी.पी. पाठक ने विद्युत (संशोधन) नियम 2026 को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कैप्टिव पावर से जुड़े नए प्रावधान देशभर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
पाठक के अनुसार, नए नियमों में कॉर्पोरेट समूहों को ‘एकल कैप्टिव उपयोगकर्ता’ मानने की अनुमति दी गई है, जिससे बड़ी कंपनियां अब डिस्कॉम के बजाय अपने कैप्टिव प्लांट से बिजली ले सकेंगी। इसके अलावा समूह कंपनियों के बीच विभिन्न स्थानों पर कैप्टिव बिजली साझा करने और ग्रुप कैप्टिव नियमों में दी गई ढील से वितरण कंपनियों पर निर्भरता घटेगी और उनके सबसे अधिक राजस्व देने वाले औद्योगिक उपभोक्ता कम हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कैप्टिव स्थिति के सत्यापन तक क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाने का प्रावधान भी डिस्कॉम के राजस्व को प्रभावित करेगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होगी और शेष उपभोक्ताओं पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है, जिससे बिजली दरों में वृद्धि की आशंका है।
पाठक ने कहा कि ये संशोधन बड़े कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाते हुए आम उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इन नियमों की पुनः समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किए जाएं।


