मैहर, मध्य प्रदेश।
सन 1974 में मैहर के हरनामपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार के सुनहरे सपने दिखाकर किसानों की 80 एकड़ उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। शासन का उद्देश्य यहाँ बिड़ला सीमेंट उद्योग स्थापित करना था, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी यह जमीन आज भी अपने मूल उद्देश्य की बाट जोह रही है।
भूमि का विचलन: समाजसेवी रमापति गौतम के अनुसार, जिस जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री लगनी थी, वह वहां न लगकर वन विभाग की भूमि (सरला नगर) पर स्थापित कर दी गई, जिससे पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुँची।
रसूखदारों का कब्जा: आरोप है कि किसानों से छीनी गई यह बेशकीमती जमीन नियम विरुद्ध तरीके से भोपाल, सतना, रीवा और मैहर के प्रभावशाली उद्योगपतियों, विधायकों और सांसदों को आवंटित कर दी गई है।
ऋण घोटाला: जनचर्चा है कि कुछ आवंटियों ने इस जमीन के आधार पर बैंकों से भारी-भरकम लोन तो ले लिया, लेकिन धरातल पर कोई उद्योग खड़ा नहीं किया।
समाजसेवी की मांगें:
श्री गौतम ने जिला कलेक्टर सतना और मैहर सहित प्रदेश के उद्योग मंत्री से निम्नलिखित मांगें की हैं:
सार्वजनिक प्रकाशन: उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची सार्वजनिक की जाए जिन्हें यह जमीन आवंटित की गई है।
अनिवार्य उद्योग स्थापना: आवंटित जमीन पर तत्काल उद्योग शुरू कराए जाएं ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।
जिन लोगों ने उद्योग के नाम पर जमीन ली और उसका उपयोग नहीं किया, उनका आवंटन निरस्त कर उन्हें बेदखल किया जाए।
वन भूमि पर फैक्ट्री लगाने और निजी भूमि के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जाँच हो। रमापति गौतम ने आगे कहा की
किसानों की भूमि का उपयोग जनहित और औद्योगिक विकास के लिए होना चाहिए था, न कि राजनीतिक रसूखदारों के निजी लाभ के लिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।


