कोलकाता, 27 मार्च पश्चिम बंगाल में न्यायिक निपटान (एडजुडिकेशन) से जुड़े मामलों की दूसरी पूरक सूची शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे जारी कर दी गई।
यह सूची भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
हालांकि, इस दूसरी पूरक सूची से जुड़े विस्तृत आंकड़े- जैसे कुल कितने मामलों का निपटान हुआ और कितने नाम हटाए जाने योग्य पाए गए, फिलहाल सामने नहीं आए हैं। चुनाव आयोग की ओर से भी मीडिया को कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।
वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, अब तक न्यायिक निपटान के लिए भेजे गए 60 लाख से अधिक मामलों में से करीब 37 लाख नामों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, इनमें से कितने नाम हटाने योग्य पाए गए, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
जिन लोगों के नाम इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, उन्हें इस उद्देश्य के लिए गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपील करने का विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ऐसे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी और उनके लिए वकीलों की व्यवस्था भी करेगी।
इससे पहले पहली पूरक सूची 23 मार्च की रात करीब मध्यरात्रि को जारी की गई थी।
गौरतलब है कि 60 लाख मामलों को न्यायिक निपटान के लिए अलग रखते हुए पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि निपटान प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार पूरक सूचियां जारी की जाएंगी।
पिछले साल नवंबर में विशेष गहन पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 थी। दिसंबर में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 58,20,899 नाम हटाए गए थे, जबकि 28 फरवरी को जारी अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 63,66,952 हो गई।
पहली पूरक सूची जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर करीब 77 लाख तक पहुंचने की जानकारी सामने आई थी।
