April 2, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

गुजरात सरकार ने लोकल बॉडी चुनाव से पहले 21 आईएएस अधिकारियों को बनाया इंचार्ज सेक्रेटरी



गांधीनगर, 27 मार्च  गुजरात सरकार ने जिले स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक प्रशासनिक अभ्यास के तहत 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को विभिन्न जिलों के इंचार्ज सचिव के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने यह कदम जिला प्रशासन में बेहतर समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है। 

गुजरात सरकार ने जिले स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को मजबूत करने और नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 21 आईएएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों के इंचार्ज सचिव नियुक्त किया है। यह निर्णय शुक्रवार को विभाग द्वारा जारी आदेश में लिया गया।

आदेश में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के पीछे हाल की प्रमोशन, ट्रांसफर और रिटायरमेंट से उत्पन्न रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जिले का प्रशासन बिना देखरेख के न रह जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का प्रभार देने से त्वरित निर्णय लेने और सरकारी नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

मुख्य नियुक्तियों में अहमदाबाद के लिए एम. थेन्नरासन, सूरत के लिए शालिनी अग्रवाल, वडोदरा के लिए पी. स्वरूप, गांधीनगर के लिए विनोद राव, कच्छ के लिए राज कुमार बेनिवाल, जामनगर के लिए आरती कंवर, मेहसाणा के लिए रंजीथ कुमार जे. और वाव-थराड के लिए पी. भारती शामिल हैं। अन्य नियुक्तियों में आनंद के लिए अवंतिका सिंह औलख, बनासकांठा के लिए प्रविणा डी.के., भरुच के लिए संध्या भुल्लर और मोरबी के लिए राजेंद्र कुमार शामिल हैं।

इन इंचार्ज सचिवों को उनके जिलों में प्रशासनिक कामकाज की निगरानी और विकास कार्यों की देखरेख का जिम्मा दिया गया है, विशेष रूप से तालुका स्तर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन नियुक्तियों से विभागों के बीच समन्वय मजबूत होगा और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से जमीन पर होगा।

इससे पहले इस सप्ताह, राज्य सरकार ने जिला स्तर पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया और तीन जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए – जामनगर के लिए पी. बी. पांड्या, सुरेंद्रनगर के लिए जी. एच. सोलंकी और गांधीनगर के लिए रवींद्र खटाले। यह प्रशासनिक फेरबदल स्थानीय निकाय चुनावों से पहले किया गया है, जो अगले महीने पूरे राज्य में नगर निगम, नगरपालिका और पंचायतों के लिए होने हैं।

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