जबलपुर। मध्यप्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के निर्णय को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स के बीच चिंता और असंतोष का माहौल है। उनका कहना है कि पूर्व में चेक पोस्टों पर अवैध वसूली, अनावश्यक रोक-टोक और उत्पीड़न जैसी समस्याएं आम रही हैं, जिससे परिवहन व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ा था।
ट्रक ऑपरेटर्स का मानना है कि सिर्फ चेक पोस्ट बहाल करना समाधान नहीं है, बल्कि वहां पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। उनका कहना है कि यदि दोबारा बैरियर्स शुरू किए जाते हैं, तो सरकार और न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अवैध वसूली करने वाले किसी भी सरकारी या निजी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इस मुद्दे पर मप्र कांग्रेस कमेटी परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंदर सिंह पांधे और सचिव सतीश यादव ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि परिवहन व्यवसाय पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में चेक पोस्टों पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी तंत्र बनाया जाना चाहिए।
ट्रक ऑपरेटर्स की मांग है कि हाईकोर्ट और सरकार इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें, जिससे परिवहन कारोबार प्रभावित न हो और ऑपरेटर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


