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नई दिल्ली, 16 मई । भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शनिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े एएसआई के अनुपालन आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की। इस दौरान उन्होंने खुशी जताई की अब हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश की अनुमति है।
जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेश जारी किया है। अब हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश की अनुमति है।
वहीं, एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (इंदौर बेंच) ने अपने आदेश द्वारा यह माना है कि धार जिले (मध्य प्रदेश) में स्थित भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया है कि ऐतिहासिक साहित्य भोजशाला को परमार वंश के राजा भोज से जुड़े संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करता है और साहित्य एवं स्थापत्य संदर्भ, जिनमें राजा भोज के काल से संबंधित संदर्भ भी शामिल हैं, देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ये तथ्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए शोध द्वारा समर्थित हैं।
इससे पहले विष्णु जैन ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को “ऐतिहासिक” बताया। इंदौर की पीठ ने धार स्थित विवादित परिसर को राजा भोज की संपत्ति घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया।
न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए जैन ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है और हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिया है और सरकार को इस स्थल के प्रबंधन की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
