Lनई दिल्ली, 29 मई केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय ‘खरीफ अभियान 2026’ के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सम्मेलन में भारत की कृषि उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि देश अब खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “भारत दुनिया में चावल उत्पादन में नंबर वन बन गया है और हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। गेहूं, मक्का, दाल और तिलहन के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का परिणाम है। मैं देश के सभी किसानों को नमन करता हूं।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और लोगों को पोषण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने बीज उपलब्धता को प्रमुख चुनौती बताते हुए राज्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “बीज कृषि की जीवनरेखा हैं, लेकिन समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता अभी भी एक बड़ी समस्या है। खरीफ सीजन के लिए देश को 173 लाख क्विंटल बीजों की आवश्यकता थी, जबकि हमारे पास 192 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन अकेले 21 लाख क्विंटल बीज उत्पादित करता है। इसके बावजूद कई किसानों तक बीज समय पर नहीं पहुंच पाते। कभी-कभी मिनीकिट तब बांटे जाते हैं जब बुवाई का समय बीत चुका होता है।
शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से अपील की कि वे बीजों का स्टॉक समय पर उठाएं और किसानों तक उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करें। उन्होंने घोषणा की कि 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य खेतों को बचाना और किसानों को समृद्ध बनाना है।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियम-प्रक्रिया किसान के लिए है, किसान नियम-प्रक्रिया के लिए नहीं है। जहां भी नियम किसानों तक लाभ पहुंचाने में बाधा बन रहे हैं, वहां बदलाव आवश्यक है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी है। यह सम्मेलन खरीफ 2026 की तैयारियों को मजबूत करने और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कृषि क्षेत्र में भारत की प्रगति को और तेज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया।
