नयी दिल्ली, 10 जून राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने होम्योपैथी और पंजीकृत होम्योपैथ चिकित्सकों के संबंध में जिम्मेदार एवं तथ्यपरक विमर्श की अपील करते हुए सभी हितधारकों, मीडिया संस्थानों और आम जनता से भ्रामक, निराधार तथा अपमानित करने वाले बयान देने से बचने का आग्रह किया है।आयोग के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने बुधवार को कहा कि होम्योपैथी एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है, जिसे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के तहत मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत होम्योपैथ निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप अभ्यास करने के लिए अधिकृत हैं।आयोग ने चेतावनी दी कि होम्योपैथी और उसके चिकित्सकों के खिलाफ निराधार, भ्रामक या मानहानिकारक बयान फैलाने वालों के विरुद्ध आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती .
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नयी दिल्ली, 10 जून ,प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,400 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुद (अलीबाग के पास) में अरब सागर के सामने स्थित एक आलीशान संपत्ति को कुर्क किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपये है।ईडी के इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह संपत्ति मेसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नितिन कासलीवाल के लाभकारी स्वामित्व में है। यह कार्रवाई भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है।इससे पहले, ईडी ने यूनाइटेड किंगडम के लंदन में बकिंघम पैलेस के पास लगभग 119.55 करोड़ रुपये मूल्य की एक हाई-वैल्यू संपत्ति को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस ताजा कार्रवाई के साथ, इस मामले में कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य बढ़कर लगभग 179.55 करोड़ रुपये हो गया है।
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नयी दिल्ली, 10 जून ,केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक निरीक्षक और उसके सहयोगी को एक दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। यह मामला पुडुचेरी में 5,000 करोड़ रुपये के नकली दवाओं के गिरोह से जुड़े रिश्वत और प्रभाव के दुरुपयोग से संबंधित है।सूत्रों के अनुसार, निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपी से सीबीआई जांच में राहत दिलाने के बदले एक करोड़ रुपये की रिश्वत ली। सीबीआई इस मामले में पैसों के लेन-देन, अन्य लोगों की भूमिका और जांच को प्रभावित करने की कोशिशों की पड़ताल कर रही है। एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का क्षेत्रीय निदेशक) की भूमिका की जांच की जा रही है। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के बाद कहा कि मामला शुरुआती चरण में है और पूछताछ जरूरी है। इसके बाद दोनों आरोपियों को एक दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही, उन्हें मेडिकल जांच कराने और 30 मिनट के लिए वकील या परिवार से मिलने की अनुमति दी गई।


