डिंडोरी सी टाइम्स । नगर परिषद डिंडोरी में कार्यरत सफाईकर्मियों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिलने का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले इन कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वेतन के अभाव में सफाईकर्मी अपने परिवारों का भरण-पोषण करने, राशन जुटाने, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने और बैंक या निजी किस्तों का भुगतान करने में असमर्थ हो रहे हैं। लगातार बढ़ती परेशानियों के बीच नगर परिषद कार्यालय के सामने सफाईकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, जहां वार्ड क्रमांक 2 के कांग्रेस पार्षद ज्योतिरादित्य भलावी भी उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए।
सफाईकर्मियों का कहना है कि नगर परिषद में नियमित रूप से कार्य करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। दो महीने से वेतन लंबित होने के कारण उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बन गया है। कई कर्मचारियों ने बताया कि घर का राशन उधार पर चल रहा है और अब दुकानदार भी सामान देने से मना करने लगे हैं। वहीं जिन कर्मचारियों ने बैंक, स्वयं सहायता समूह या निजी संस्थाओं से ऋण लिया है, वे समय पर किस्तें जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस पार्षद ज्योतिरादित्य भलावी ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सफाईकर्मियों को वेतन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
पार्षद भलावी ने बताया कि इससे पहले होली जैसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान भी सफाईकर्मियों का लगभग तीन माह का वेतन रोक दिया गया था। उस समय भी उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था। लंबे संघर्ष के बाद नगर परिषद प्रशासन ने कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी किया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद में वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अशोक सारस तथा नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) जिम्मेदार हैं। यदि समय पर वित्तीय प्रबंधन किया जाता और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाता तो आज सफाईकर्मियों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की नौबत नहीं आती।
धरना प्रदर्शन की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचने के बाद मामले ने नया मोड़ लिया। पार्षद ज्योतिरादित्य भलावी के अनुसार उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई। जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने दूरभाष के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बातचीत के दौरान पार्षद द्वारा बताया गया कि नगर परिषद डिंडोरी में प्रभारी सीएमओ की व्यवस्था होने के कारण कई प्रशासनिक निर्णय लंबित पड़े हैं। साथ ही वित्तीय अधिकारों के अभाव में कर्मचारियों के भुगतान सहित कई आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार नगर परिषद में नियमित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हो रही है। भुगतान संबंधी फाइलों के लंबित रहने से कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी हो रही है। इसके अलावा नगर विकास से जुड़े विभिन्न निर्माण एवं जनहित के कार्य भी अपेक्षित गति से नहीं चल पा रहे हैं।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया। नगर परिषद शाहपुरा की सीएमओ रीना राठौड़ को नगर परिषद डिंडोरी का पूर्ण प्रभार सौंपने संबंधी आदेश जारी किया गया। माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद नगर परिषद में लंबित प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का तेजी से निराकरण हो सकेगा।
स्थानीय नागरिकों का भी मानना है कि सफाईकर्मियों को समय पर वेतन मिलना केवल कर्मचारियों का अधिकार ही नहीं बल्कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। यदि कर्मचारियों का मनोबल कमजोर होगा तो इसका सीधा असर नगर की साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी मांग की है कि नगर परिषद में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में कर्मचारियों को वेतन के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। उनका कहना है कि सफाईकर्मी शहर की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होना चाहिए।
फिलहाल सफाईकर्मियों और उनके परिवारों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान होगा और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। साथ ही नगर विकास के कार्यों में भी तेजी आएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और नए प्रभार के बाद नगर परिषद डिंडोरी में व्यवस्थाएं कितनी जल्दी पटरी पर लौटती हैं और सफाईकर्मियों को उनके मेहनत के बदले समय पर वेतन मिल पाता है या नहीं। फिलहाल यह मामला नगर परिषद की कार्यप्रणाली और वित्तीय प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है?
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