जबलपुर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की थोक खरीद को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को फिलहाल 90 दिनों तक सामान्य पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपनी आवश्यकता का ईंधन केवल अधिकृत बल्क सेल प्वाइंट (थोक केंद्र) से ही खरीदना होगा।
जबलपुर पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के अली असगर के अनुसार, मध्य-पूर्व में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आम उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर कम रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखा, जबकि थोक ग्राहकों के लिए दरों में वृद्धि की गई। इसके चलते कई बड़े उपभोक्ता सामान्य पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने लगे, जिससे आम लोगों के लिए आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई।
नई व्यवस्था के अनुसार औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। पेट्रोल पंपों पर डीजल केवल वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक या पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित विशेष कंटेनरों में ही दिया जाएगा। खरीदे गए ईंधन का पुनर्विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सरकार ने संदिग्ध या बड़े खरीदारों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीद की सीमा भी तय की है। इससे अधिक मात्रा में ईंधन सामान्य पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नियमों के पालन की निगरानी के लिए अधिकृत अधिकारियों, डीएसपी या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा तेल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करने और अनियमितता मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं।


