कोलकाता, 17 जून क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के पदाधिकारियों ने युवा सेवा एवं खेल विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंद्रनील खान को एक पत्र लिखा है, जिसमें संगठन की प्रणालीगत ईमानदारी, मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और न्यायिक जांच एवं संतुलन व्यवस्था को फिर से दोहराया गया है।
यह ‘औपचारिक संवाद’ पूर्व क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल अध्यक्ष अभिषेक डालमिया द्वारा अपने फेसबुक पेज पर लिखे गए एक खुले पत्र के जवाब में दिया गया है। इस पत्र में संगठन में कथित भ्रष्टाचार, प्रणालीगत खराबी और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर ‘सामान्य आशंकाएं’ जताई गई थीं।
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व वाली मौजूदा प्रबंधन समिति ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में ऐसे तंत्र मौजूद हैं जो बीसीसीआई के संविधान के अनुसार नैतिक और आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करते हैं। यह व्यवस्था एक ओम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर के माध्यम से लागू होती है, जो नियमों के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
पत्र में कहा गया, ”इसी ढांचे के तहत पिछले दो वर्षों से न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ओम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं।”
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल पदाधिकारियों ने कहा कि मंच के सामने आने वाली सभी शिकायतों को उच्चतम कानूनी निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ निपटाया जाता है, और इसमें मौजूदा पदाधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
पत्र में यह भी कहा गया कि यह प्रणाली 2019 से लागू है और पिछले 30 वर्षों में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है।
संवाद में, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल पदाधिकारियों ने बंगाल के खेल मंत्री को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का दौरा करने और इसके 140 सदस्यों से मिलकर तथ्यों की जांच करने के लिए आमंत्रित भी किया।
पत्र में यह भी कहा गया, ”चूंकि इस सर्वोच्च ईमानदारी तंत्र का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, ऐसे में खुले पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाना यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य वास्तविक शिकायतों के समाधान के बजाय इसे प्रचारित करना है।”
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने राज्य खेल मंत्रालय से यह भी आग्रह किया कि वह यह गंभीरता से जांच करे कि शिकायतकर्ता ने स्थापित आंतरिक मंच को क्यों नजरअंदाज किया।
पत्र में कहा गया कि मौजूदा प्रशासन स्वच्छ शासन और राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि कोई ठोस साक्ष्य-आधारित शिकायत ओम्बड्समैन के पास आती है, तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
