मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम अपनी मांगो का सौंपा ज्ञापन
जबलपुर। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में महाकौशल प्रांत के किसानों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है। जबलपुर जिले की सभी तहसील मुख्यालयों में हुए धरना प्रदर्शन में किसानों ने सरकार व प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों ने कहा है कि एमएसपी पर उपज की खरीदी किसान का आधार है। मूंग की 25 प्रतिशत खरीदी की बात किसान की मेहनत के अपमान के सिवाय कुछ नहीं है। पाटन तहसील अध्यक्ष मुकुल पचौरी, शहपुरा तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, मंझोली तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, पनागर तहसील अध्यक्ष जितेंद्र पटेल, सिहोरा तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी मांगो का ज्ञापन संबंधित तहसील के एसडीएम को सौंपा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम सैकड़ों गांवों के किसानों ने पहुंचकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।
प्रति एकड़ खरीदी सीमा बढ़ाने की मांग।
शासन द्वारा वर्तमान में मूंग की खरीदी सीमा मात्र 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है, जिसे किसान सरासर अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेतों में वास्तविक उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। अतः खरीदी सीमा को बढ़ाकर न्यूनतम 5 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए।
शत-प्रतिशत उपार्जन की स्वीकृति
किसानों ने मांग की है कि उनकी मेहनत की पूरी फसल को औने-पौने दामों में बेचने से बचाने के लिए सरकार 100 प्रतिशत मूंग एवं उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन सुनिश्चित करे। मंडी में किसानों को प्रति क्विंटल 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है।
*पंजीयन के लिए विशेष तिथि घोषित हो*
गिरदावरी और तकनीकी दिक्कतों के कारण कई किसान भाई पंजीयन कराने से वंचित रह गए हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए पंजीयन की एक विशेष तिथि व विंडो दोबारा खोलने का अनुरोध किया गया है।
वर्तमान में बनाए गए खरीदी केंद्रों की दूरी और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए किसानों ने इन्हें स्थानीय स्तर पर उनकी सुविधा के अनुसार निर्धारित करने की मांग की है।
किसानों ने ‘जय बलराम’ के नारे के साथ सरकार से गुहार लगाई है कि महाकौशल क्षेत्र के हजारों अन्नदाताओं के हित में इन चारों बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएं, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके अन्यथा भारतीय किसान संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।


