November 19, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

संभाग के सरकारी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्ती, औचक निरीक्षण में मिलीं गंभीर खामियां

कम उपस्थिति, गंदगी और शैक्षणिक लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस; अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग से होगी रोजाना निगरानी
जबलपुर। जबलपुर संभाग के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण घनश्याम सोनी ने व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। उनके निर्देश पर संभाग के सभी जिलों में एक साथ सघन एवं औचक निरीक्षण किया गया। अभियान का उद्देश्य विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्वच्छता और शिक्षण कार्य की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था।
संयुक्त संचालक ने स्वयं कटनी जिले के सांदीपनि विद्यालय स्लीमनाबाद, शासकीय हाई स्कूल छपरा तथा जबलपुर जिले के सांदीपनि विद्यालय पनागर, पीएम श्री कन्या विद्यालय पनागर और शासकीय वरिष्ठ बुनियादी हाई स्कूल पनागर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
निरीक्षण में कई स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम मिली, जबकि परिसर की स्वच्छता भी संतोषजनक नहीं थी। स्लीमनाबाद के सांदीपनि विद्यालय में प्राचार्य अवकाश पर थे और कई कक्षाएं बिना शिक्षक के संचालित हो रही थीं। शिक्षकों की दैनिक डायरी भी उपलब्ध नहीं मिली। शासकीय हाई स्कूल छपरा में स्वच्छता की कमी और अपूर्ण अभिलेख पाए गए। वहीं पनागर के विद्यालयों में विद्यार्थियों का गृहकार्य अधूरा और आवश्यक रिकॉर्ड अपडेट नहीं मिले। मझौली के मोहला स्थित माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के बजाय कार्यालय में बैठे पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी गौतम बर्वे द्वारा पीएम श्री विद्यालय बेलखाडू के निरीक्षण में विद्यार्थियों को साइकिल वितरण नहीं होने और समय-सारिणी अनुपस्थित होने जैसी कमियां सामने आईं।
संभाग के छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, कटनी और सिवनी जिलों के कुल 67 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जहां मिली कमियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। संयुक्त संचालक घनश्याम सोनी ने स्पष्ट किया कि अब विद्यालयों की नियमित निगरानी के लिए संभाग स्तरीय ऑनलाइन मॉनिटरिंग दल गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी शिक्षकों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

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