डिंडौरी सी टाइम्स । केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन डिंडौरी जिले के करंजिया मुख्यालय अंतर्गत ग्राम बूटियां में यह योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। वर्ष 2022 में लगभग 29 लाख रुपये की लागत से शुरू हुआ अमृत सरोवर स्टॉप डेम निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण कार्य में लगे करीब 45 मजदूरों की मजदूरी चार साल बाद भी नहीं मिल सकी, जिससे गरीब परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने निर्माण कार्य में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन आज तक उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली। मजदूरों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से भुगतान की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन आरईएस विभाग के उपयंत्री ब्रजेन्द्र सारीवान से जब भी फोन पर संपर्क किया गया, उन्होंने कभी फाइल का हवाला दिया तो कभी प्रक्रिया पूरी न होने की बात कहकर मामले को टाल दिया।
मजदूरों का कहना है कि मजदूरी नहीं मिलने के कारण उनके परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कई परिवार कर्ज लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन जब मेहनत की मजदूरी ही समय पर नहीं मिलेगी तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा।
ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन से लेकर ग्राम पंचायत तक कई बार की। इसके बावजूद आज तक न तो मजदूरी का भुगतान हुआ और न ही अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया गया। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकारी योजना अपने उद्देश्य से भटक गई है।
वहीं दूसरी ओर, जिस अमृत सरोवर का निर्माण जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए किया जाना था, वह अधूरा पड़ा होने के कारण अपनी उपयोगिता भी खो चुका है। बारिश का पानी रोकने और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस परियोजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।
जब इस पूरे मामले में तत्कालीन उपयंत्री ब्रजेन्द्र सारीवान से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कोई जवाब नहीं दिया और मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अधिकारियों की यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर चार साल बीत जाने के बाद भी मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं दी गई और अधूरे निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है।
अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए और चार वर्षों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे सभी मजदूरों का भुगतान तत्काल कराया जाए। यह मामला केवल अधूरे निर्माण का नहीं, बल्कि उन गरीब मजदूरों के अधिकारों का भी है, जिन्होंने सरकारी योजना में पसीना बहाया, लेकिन आज तक अपनी मेहनत की कीमत नहीं पा सके।मामले पर कलेक्टर डिंडोरी अंजू पवन भदौरिया ने संज्ञान लिया है। वही इस दौरान लीला बाई, तारा बाई दो मजदूर महिलाओ की मौत हो चुकी है
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