नई दिल्ली, करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर पात्र करदाताओं के एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) में विदेशों में मौजूद संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी दिखाने की सुविधा शुरू कर दी है। यह जानकारी ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआई) व्यवस्था के तहत प्राप्त होती है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह सुविधा करदाताओं की जांच करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कर नियमों का सही तरीके से पालन करने में मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत ने दुनिया के 100 से अधिक साझेदार देशों के साथ वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान से जुड़े कई अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत को हर साल अपने कर निवासियों (टैक्स रेजिडेंट्स) की विदेशों में मौजूद वित्तीय संपत्तियों और आय से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है।
अधिकारी ने बताया कि ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआई) के तहत पिछले कैलेंडर वर्ष की जानकारी हर साल सितंबर से मिलनी शुरू होती है, जिसमें विदेशी बैंक खातों, कस्टोडियल खातों, कुछ वित्तीय निवेशों, ब्याज, डिविडेंड और अन्य निर्धारित वित्तीय आय से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है, जिसे साझेदार देश अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत साझा करते हैं।फिलहाल कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 से संबंधित उपलब्ध जानकारी एआईएस में प्रदर्शित कर दी गई है। वहीं कैलेंडर वर्ष 2025 की जानकारी सितंबर या अक्टूबर 2026 में प्राप्त होने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि एआईएस में दिखाई गई विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी केवल वही है, जो भारत को साझेदार देशों से प्राप्त हुई है। इसे किसी करदाता की विदेशों में मौजूद सभी संपत्तियों और आय का पूरा रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। इसलिए करदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत से होने वाली आय का सही और पूर्ण विवरण इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल एफए और शेड्यूल एफएसआई में दें, चाहे वह जानकारी एआईएस में दिखाई दे रही हो या नहीं।
सीबीडीटी का कहना है कि इस नई सुविधा के जरिए करदाताओं को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे अनजाने में होने वाली रिपोर्टिंग संबंधी गलतियां कम होंगी, इनकम टैक्स रिटर्न अधिक सटीक बनेंगे और कर अनुपालन पहले की तुलना में अधिक सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी होगा।


