जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास भूजल प्रदूषण से जुड़े मामले में अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) को विशेषज्ञों की समिति गठित कर अधिकृत प्रयोगशाला से पानी के नमूनों की जांच कराने और उसकी रिपोर्ट 13 अगस्त तक पेश करने के आदेश दिए हैं।
यह निर्देश वर्ष 2004 से लंबित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए। मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ताओं ने दावा किया कि फैक्ट्री परिसर से जहरीला कचरा हटाए जाने के बाद भी आसपास के कुछ इलाकों में लोगों को दूषित भूजल मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बने हुए हैं।
इन दावों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने एमपीपीसीबी को निर्देश दिया कि विशेषज्ञ समिति के माध्यम से प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशाला में पानी के नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराई जाए और विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता खालिद नूर फखरुद्दीन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने पक्ष रखा।
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जुड़े पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के मुद्दे लंबे समय से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। ताजा आदेश को प्रभावित क्षेत्रों के भूजल की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


