कोलकाता, 24 अगस्त पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदनों पर सुनवाई जल्द ही पूरी हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सरकार ने 2.30 लाख आवेदकों में से 23,000 लोगों को सर्टिफिकेट जारी किए हैं।
राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा, “हम सीएए के लिए सुनवाई जल्द पूरी करेंगे। सभी योग्य शरणार्थियों को, जिनमें नए आवेदक और अभी पेंडिंग पड़े 2,07,000 आवेदन शामिल हैं, सुनवाई जल्दी पूरी होने के बाद भारतीय नागरिकता के आधिकारिक सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।” उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं।
इस बीच, अधिकारी ने बताया कि गवर्नर आर.एन. रवि ने ‘पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह बिल पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने की सुविधा देता है। दिन में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इस बिल को हाल ही में विधानसभा ने पास किया था।
उन्होंने कहा, “इस कानून का एक हिस्सा आज से पश्चिम बंगाल में लागू हो गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे के तौर पर तीन गुना रकम वसूली जाएगी, वह भी ब्याज के साथ। पुलिस पर हमला होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।”
अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि महिलाओं को ‘अन्नपूर्णा योजना’ का भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 1.46 करोड़ से ज्यादा योग्य महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यह पैसा बिना किसी राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बांटा गया है।
सोमवार दोपहर को बनर्जी सोशल मीडिया पर लाइव आईं और आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भत्ता दोगुना करने का वादा करने के बाद, अब तरह-तरह की शर्तें और पेचीदगियाँ लगाकर महिलाओं को इससे वंचित किया जा रहा है।
उनके आरोपों का जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा, “हमारी सरकार किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है। इस योजना के तहत लगभग 19 लाख मुस्लिम परिवारों के खातों में पहले ही पैसे पहुँच चुके हैं।” उन्होंने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी बातें उन लोगों को शोभा नहीं देतीं जिन्होंने राजनीतिक कारणों से लोगों को धोखा दिया है।
‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत योग्य और अयोग्य लोगों की सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारी ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 4.5 लाख महिलाओं ने अपने आवेदनों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं और हर शिकायत की बारीकी से जांच की जा रही है, साथ ही उसी के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है।
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