November 22, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

दशकों की सेवा का पेंशन में मिलेगा लाभ? लार्जर बेंच करेगी फैसला

पुरानी सेवा अवधि को अर्हक सेवा में शामिल करने का मामला, हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर टिकी नजर
जबलपुर। मध्यप्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण विवाद अब हाईकोर्ट की लार्जर बेंच के समक्ष पहुंच गया है। सिंगल बेंच ने मामले में उठे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को देखते हुए इसे बड़ी पीठ को भेज दिया है। अब लार्जर बेंच यह तय करेगी कि नियमितीकरण अथवा संविलियन से पहले दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक स्थापना में की गई वर्षों की सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा माना जा सकता है या नहीं।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुयश ठाकुर ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान नियमितीकरण से पहले की सेवा अवधि को पेंशन लाभ में शामिल करने से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया।
मुख्य सवाल यह है कि आकस्मिक अथवा कामचलाऊ स्थापना से नियमित स्थापना में संविलियन किए गए कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा की गणना किस तारीख से शुरू मानी जाए। दूसरा प्रश्न यह है कि नियमित होने से पहले दी गई पूरी सेवा को पेंशन लाभ के लिए जोड़ा जाना वैधानिक रूप से उचित है या नहीं।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में अनेक कर्मचारियों ने नियमित होने से पहले 10 से 20 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। ऐसे में निर्णय का प्रभाव हजारों कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब सभी की नजर लार्जर बेंच के अंतिम निर्णय पर है।

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