चेन्नई, ‘जेम’ ग्रेनाइट बिजनेसमैन वीरमणि के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने उनके खिलाफ पहले मामले में 720 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है। इसके साथ ही, जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें सात पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इन पुलिस अधिकारियों पर मामले को ठीक से हैंडल न करने का आरोप है। जिन अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें तत्कालीन चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर अरुण, तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर चेन्नई कन्नन और तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर याशमीन का नाम शामिल है। एसआईटी ने सात अधिकारियों के खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया है और बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायतों को हैंडल करने में उनकी कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम से नाबालिगों के यौन शोषण के कई आरोपों से जुड़ी जांच में पुलिस की जवाबदेही के पहलू का पता चलता है।
84 वर्षीय वीरमणि को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और पुझल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस केस के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शांति नाम की एक महिला, उसके पति महेंद्र सिम्हन, असिस्टेंट गणेशन और मैनेजर शक्तिवेल शामिल हैं। अधिकारियों ने वीरमणि, शांति और उसके पति के खिलाफ गुंडा एक्ट भी लगाया है। वीरमणि के खिलाफ अब तक आठ केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें पॉक्सो एक्ट के तहत सात केस शामिल हैं, जो आरोपों की जांच के बढ़ते दायरे को दिखाते हैं। एसआईटी ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट में पहले केस से जुड़ी चार्जशीट पेश की।
720 पेज का यह डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई में एक अहम पड़ाव है, जबकि दूसरे केस की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक, चार्जशीट में उन सात पुलिस अधिकारियों के नाम हैं, जिन पर आरोप है कि वीरमणि के खिलाफ केस को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। उनके खिलाफ बाद में केस दर्ज होने से उनके काम की अलग से जांच हो रही है। हालांकि, अधिकारियों से जुड़े आरोप मामले को उनके द्वारा हैंडल करने से जुड़े हैं; मौजूद डिटेल्स से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने कथित यौन अपराधों में हिस्सा लिया था। इस केस में अब दो अलग-अलग पहलू शामिल हैं: वीरमणि और दूसरों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप और इस मामले को संभालने वाले पुलिसवालों की कथित नाकामियां।
