10 साल की वकालत अनिवार्यता का उल्लंघन करने का आरोप, 12 फीसदी लॉ ऑफिसरों की योग्यता पर सवाल; 9 दिसंबर को अगली सुनवाई
जबलपुर। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय (AG ऑफिस) में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में प्रदेश सरकार की ओर से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी करेंगे। बुधवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर निर्धारित की है।
याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सहसचिव योगेश सोनी ने दायर की है। इसमें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 25 दिसंबर 2025 को जारी 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति सूची को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव अनिवार्य है, लेकिन नियुक्तियों में इस नियम का पालन नहीं किया गया।
याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्त किए गए लगभग 12 प्रतिशत लॉ ऑफिसरों का वकालत अनुभव 10 वर्ष से कम है। ऐसे में निर्धारित योग्यता के विपरीत नियुक्तियां किए जाने और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीके जैन और पूर्व सचिव पारितोष त्रिवेदी ने भी नियुक्तियों के चयन मापदंडों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता योगेश सोनी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय तथा राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली उपस्थित हुए। अब 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार का पक्ष और नियुक्तियों की वैधानिकता को लेकर उठाए गए सवाल महत्वपूर्ण होंगे।


