November 20, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिकलीगल

त्रिपुरा सूचना आयोग ने चकमा कानून से जुड़ी जानकारी नहीं देने पर अतिरिक्त सचिव पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

अगरतला,  त्रिपुरा के मुख्य सूचना आयुक्त बिनॉय शंकर मिश्रा ने जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव एस. प्रभु पर 25,000 रुपए का अधिकतम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट, 2022’ (चकमा प्रथागत कानून अधिनियम, 2022) के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देने से इनकार करने के कारण लगाया गया है। यह कार्रवाई चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (सीडीएफआई) के ऑफिस सेक्रेटरी जगदीश रावत द्वारा दायर एक अपील पर की गई। उन्होंने अगस्त 2023 में एक आरटीआई आवेदन के जरिए चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट (चकमा प्रथागत कानून अधिनियम) से जुड़े पत्राचार, विभागीय राय, चकमा संगठनों के अभ्यावेदन (रिप्रजेंटेशन) और प्रमाणित प्रतियों की मांग की थी। अधिकारियों के अनुसार, उस समय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर (पीआईओ) के पद पर तैनात एस. प्रभु ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया, क्योंकि यह मामला राज्य विधानसभा के समक्ष लंबित था।

उन्होंने इस आवेदन को एक निजी संगठन, ‘चकमा माइली जोधा’ (चकमा महिला संघ) के पास भी भेज दिया और उनसे जानकारी मांगी। अपील की सुनवाई करते हुए सूचना आयोग ने फैसला सुनाया कि जानकारी देने से इनकार करना कानूनी रूप से गलत था। आयोग ने कहा कि दस्तावेजों को रोकने को सही ठहराने के लिए कोई विधायी विशेषाधिकार मौजूद नहीं था। आयोग ने यह भी माना कि आरटीआई आवेदन को किसी निजी संगठन को सौंपना, सूचना तक पहुंच से जुड़े कानूनी ढांचे का उल्लंघन है। आयोग ने गौर किया कि एस. प्रभु ने पीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, दोनों की भूमिका निभाई। इस तरह उन्होंने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत खुद के ही फैसले की समीक्षा की। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि वे जानकारी रोकने के लिए कोई वैध कानूनी आधार नहीं दे पाए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में उन्होंने न तो उचित व्यवहार किया और न ही पूरी सावधानी बरती। आदेश में बताया गया कि जानकारी देने में 1,131 दिनों की देरी हुई, हालांकि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना 2.82 लाख रुपए से अधिक हो जाता, लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपए ही हो सकता है। इसलिए, आयोग ने अधिकतम संभव जुर्माना लगाया। आयोग ने कहा कि अधिकारी ने जानबूझकर आवेदक को गलत, अधूरी और गुमराह करने वाली जानकारी दी थी।

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