November 21, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

अतिथि विद्वानों के भविष्य पर हाईकोर्ट सख्त, नियमितीकरण नहीं तो अलग कैडर बनाए सरकार



20-30 साल सेवा लेने के बाद शिक्षकों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती सरकार, मध्यवर्ती कैडर बनाकर समायोजन की सलाह

जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में दशकों से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सीधे नियमितीकरण की मांग खारिज करते हुए राज्य सरकार को अतिथि विद्वानों के लिए अलग मध्यवर्ती कैडर बनाने और उनकी सेवाओं के समायोजन की दिशा में कदम उठाने की सलाह दी है।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि 20 से 30 साल तक सेवाएं लेने के बाद अतिथि विद्वानों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। लंबे समय तक काम करने के कारण वे अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं और अब दूसरी नौकरी पाने की संभावना भी बेहद कम है।

अदालत ने वेतन में असमानता पर भी चिंता जताई। नियमित प्राध्यापकों को एक लाख रुपये से अधिक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जबकि समान काम करने वाले अतिथि विद्वानों को करीब 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि सरकार ने नियमित नियुक्तियां नहीं कर इन शिक्षकों की सेवाओं से आर्थिक बचत की है।

खंडपीठ ने वर्ष 2016 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बनाई गई नीति की तर्ज पर अतिथि विद्वानों के लिए अलग कैडर तैयार करने का सुझाव दिया। अदालत ने माना कि इन शिक्षकों ने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में भी शिक्षा व्यवस्था संभाली है और उनकी नियुक्तियां निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत हुई थीं।

हालांकि, आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों के चलते सीधे नियमितीकरण का आदेश देने से अदालत ने इनकार कर दिया। प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में करीब 12 हजार स्वीकृत पदों के मुकाबले अपीलकर्ताओं की संख्या 300 से भी कम बताई गई।

यह फैसला 12 मार्च 2026 को एकलपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर रिट अपीलों में आया। हाईकोर्ट ने अपीलों का निराकरण करते हुए अतिथि विद्वानों के भविष्य के लिए नीति बनाने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दी।

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