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*मोर्चा फाटक पर तड़के 4 बजे से वाहनों की कतार*
*दो पंचवर्षीय से अधूरा निर्माण एमपीआरडीसी और ठेकेदार की कार्यप्रणाली कठघरे में*
उमरिया जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 के मोर्चा फाटक पर विकास की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां आम जनता घंटों जाम में दम तोड़ती व्यवस्था से जूझ रही है वहीं इसी सड़क से गुजरने वाले मंत्री विधायक और सांसदों के काफिलों के लिए लग्जरी गाड़ियों का सफर जनता की बदहाली से बिल्कुल अलग नजर आता है। सवाल है कि क्या सड़क पर चलने का अधिकार सिर्फ रसूखदारों के लिए है? क्या आम नागरिकों की परेशानी जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देती?
शनिवार तड़के करीब 4 बजे से शहडोल-उमरिया मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। ट्रांसपोर्टर यात्री नौकरीपेशा लोग और आम राहगीर घंटों परेशान होते रहे। किसी की यात्रा प्रभावित हुई तो किसी का जरूरी काम अटक गया। लेकिन एमपीआरडीसी के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से स्थिति सुधारने और जनता को राहत देने की प्रभावी पहल नजर नहीं आई।
सबसे गंभीर सवाल एमपीआरडीसी और निर्माण एजेंसी की जवाबदेही पर है। आखिर दो पंचवर्षीय के करीब समय गुजरने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा क्यों है? ठेकेदार की कछुआ चाल पर विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या निर्माण की समय-सीमा बढ़ाई गई? क्या विलंब के लिए जुर्माना लगाया गया? यदि कार्रवाई हुई है तो उसका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।
जनता के टैक्स से करोड़ों रुपये के विकास कार्य कराए जाते हैं लेकिन जब उसी जनता को सड़क पर घंटों खड़े रहना पड़े तो विकास के दावों का क्या औचित्य रह जाता है? निर्माण स्थल पर मिट्टी डालकर काम आगे बढ़ाने की प्रक्रिया निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और रॉयल्टी संबंधी नियमों के पालन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन बिंदुओं की तकनीकी एवं दस्तावेजी जांच आवश्यक है।
सत्ता के काफिले निकल जाते हैं जनता जाम में फंसी रह जाती है यह सवाल अब क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा है। मंत्री विधायक और सांसद इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। क्या कभी उन्होंने भीषण जाम में फंसे आम नागरिकों की परेशानी को गंभीरता से देखा? क्या जनप्रतिनिधियों ने एमपीआरडीसी से निर्माण पूरा कराने और जवाबदेही तय करने की मांग की?
एमपीआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को अब फाइलों और कार्यालयों से बाहर निकलकर मोर्चा फाटक की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। निर्माण की गुणवत्ता ठेकेदार की समय-सीमा यातायात प्रबंधन और निर्माण सामग्री के वैध स्रोत की जांच कराई जाए। साथ ही जाम से निपटने के लिए तत्काल वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू की जाए।
अब जनता को आश्वासन नहीं जवाब चाहिए। आखिर मोर्चा फाटक का निर्माण कब पूरा होगा? ठेकेदार पर कार्रवाई कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल क्या आम आदमी को भी बिना जाम और परेशानी के सड़क पर चलने का अधिकार मिलेगा या विकास की कीमत जनता यूं ही चुकाती रहेगी? *पाली-घुनघुटी के बीच की यह ताज़ा तस्वीर वर्षों से निर्माणाधीन हाईवे की हकीकत बयां कर रही है।उबड़-खाबड़ सड़कें मानो अब उमरिया जिले की पहचान बनती जा रही हैं।थोड़ी सी बारिश होते ही सड़क पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं रह जाता।कीचड़,गड्ढे और बदहाल रास्ते आम राहगीरों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं।अनगिनत हादसे और हादसों में कई इंसानी मौतें भी इन्ही बदहाल सड़क की वर्षों से पहचान रही है,ऐसे में हैरानी इस बात की है कि वर्षों से निर्माण अधूरा पड़ा है,लेकिन जिम्मेदारों की निगरानी और ठेकेदारों की जवाबदेही कहीं नजर नहीं आती।आखिर कब तक जनता बदहाल सड़कों का खामियाजा भुगतती रहेगी?आज दिनभर कच्छप गति से हो रहे इस निर्माण के चलते ही हाइवे पर भारी भरकम जाम की स्थिति निर्मित रही है,कई छोटे बड़े वाहन पिछले कई घण्टों से जाम में फंसे दिखे,जो दुर्भाग्यपूर्ण है।*


