भोपाल, 9 जून (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। संभावित नियुक्तियों को लेकर सत्ता और संगठन में विचार-विमर्श का दौर भी जारी है।
राज्य में आगामी समय में तीन विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है । इसके अलावा, नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी संभावित हैं। भाजपा को सत्ता में आए सवा साल से ज्यादा का समय हो गया है मगर निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा कई आयोग के पद भी खाली हैं।
राज्य की सत्ता में बदलाव कराने में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, क्योंकि कांग्रेस के 22 तत्कालीन विधायकों ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था । इसी के चलते राज्य में भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी।
भाजपा की राज्य की सत्ता में वापसी के बाद से ही निगम-मंडलों और आयोग में नियुक्ति की चचार्एं जोर पकड़ती रही हैं। पहले 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव फिर उसके बाद दमोह विधानसभा के उपचुनाव के कारण नियुक्तियों का मामला अधर में लटका रहा। इतना ही नहीं कई नेता अपने समर्थकों को निगम और मंडलों में नियुक्त कराना चाहते हैं, इसको लेकर खींचतान भी चली।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि निगम-मंडलों में किस नेता से नाता रखने वाले और कितने लोगों को समायोजित किया जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। सूची भी लगभग तैयार है और संभावना इस बात की है कि सूची को अंतिम रूप देकर जल्दी ही जारी भी किया जा सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा निगम- मंडलों की नियुक्ति के जरिए किसी भी तरह का असंतोष पनपने देना नहीं चाहती। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा, उसके बाद ही राज्य में निगम- मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। पार्टी में कई दावेदार ऐसे हैं जिन्हें स्थान देना पार्टी के लिए जरूरी है। पार्टी के सामने समस्या यह है कि पद कम है और दावेदार ज्यादा हैं। इसी के चलते घोषणा में देरी हो रही है।
