नई दिल्ली, 17 मई| नोवल कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाएगा और जमीनी स्तर से हेल्थ रिफार्म की शुरुआत की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के मेगा राहत पैकेज के तहत किए गए उपायों की पांचवीं और आखिरी कड़ी का ब्योरा देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा, “भविष्य में भारत को किसी भी तरह की महामारी से लड़ने के लिए, स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य और सामुदायिक केंद्रों के लिए जमीनी स्तर पर निवेश किया जाएगा। सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक बीमारी खंड होगा और लोक स्वास्थ्य लैब को ब्लॉक स्तर पर बनाया जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को 4113 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी देते हुए यहां एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले ही घोषित 15,000 करोड़ रुपये की राशि में से 4,113 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए हैं।
उन्होंने बताया, “कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 3,750 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक उपकरण खरीदे गए हैं और टेस्टिंग लैब व किट्स पर 550 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। आरोग्य सेतु एप, यूपीआई को बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड किया है।
उन्होंने कहा, “प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी के लिए 50 लाख रुपये की बीमा का प्रावधान किया गया है। महामारी अधिनियम में बदलाव करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों की मदद की गई है। आज देश में 300 से ज्यादा कंपनियां पीपीई किट बना रही हैं और 51 लाख पीपीई किट और 87 लाख एन-95 मास्क बनाए गए हैं।”
