नई दिल्ली, 11 फरवरी (आईएएनएस)| एक अदालत ने भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में सेवारत एक व्यक्ति को रेप की घटना पर विसंगतियों और विभिन्न संस्करणों को ध्यान में रखते हुए संदेह के लाभ पर बरी कर दिया। हाल के फैसले में तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकुर जैन ने कई विसंगतियां पाईं। अदालत ने कहा कि यह काफी अप्राकृतिक है कि पीड़िता ने घटना के बाद भी अपनी मां को कुछ नहीं बताया और करीब दो दिन तक इंतजार किया जब तक कि आरोपी की मां ने शादी को रद्द नहीं कर दिया।
अदालत ने महिला द्वारा घटना के विभिन्न रूपों पर ध्यान दिया। महिला के अनुसार, उसने 2015 में परिवार के सदस्यों की अनुमति से आरोपी से सगाई कर ली थी और वे नियमित रूप से मोबाइल फोन पर बात करते थे।
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ उसके चाचा के घर पर एक परिवार की फंक्शन में आरोपी ने उसके साथ रेप किया था। उसने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में धारा 376 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान शिकायत आरोपी पर वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए दबाव बनाने के लिए की गई थी, जमानत अर्जी की सुनवाई के समय दबाव के आगे झुकते हुए, आरोपी ने अभियोक्ता से शादी की थी जो कि जमानत आदेश से परिलक्षित होता है।
अदालत ने कहा कि गठबंधन नहीं टिक पाया और आखिरकार दोनों अलग हो गए।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सहमति से बने थे और उनके मुवक्किल ने कोई कथित अपराध नहीं किया था।


