November 22, 2026
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मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ करेंगे मासिक बैठक

भोपाल, 14 जून (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के राज्यपाल कार्यालय ने राज्यभर के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की मासिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। यहां राजभवन में महीने में एक बार होने वाली बैठक में कुलसचिवों (रजिस्ट्रारों) को अपनी कार्य रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव डी.पी. आहूजा ने मंगलवार को राजभवन में शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए।

बैठक के दौरान दीक्षांत समारोह, परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक कैलेंडर के पालन, अदालती मामलों आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

इस दौरान राज्यपाल कार्यालय को विश्वविद्यालयों के निर्माणाधीन कार्यो, लेखा परीक्षा एवं शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों, वरिष्ठता सूची के प्रकाशन एवं रिक्त पदों को भरने की स्थिति से संबंधित प्रगति रिपोर्ट से भी अवगत कराया गया।

राज्यपाल के कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, “रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत गोद लिए गए गांवों में सिकल सेल की स्थिति, रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन और प्लेसमेंट संबंधी कार्यो के बारे में चर्चा हुई।”

विशेष रूप से, रूसा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू की गई भारत में उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना है।

आहूजा ने विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सत्र 2021-22 के लिए परीक्षाओं की तारीख और परिणाम का पाठ्यक्रमवार प्रकाशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सरकार द्वारा तय किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन में किया जाए।

उन्होंने रजिस्ट्रारों को अदालतों में चल रहे और लंबित सभी मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय स्तर या कुलाधिपति स्तर पर कौन सा मामला सुलझाया जा सकता है, इसकी पहचान की जाए।

उन्होंने कुलसचिवों को अद्यतन स्थिति में ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा करने और समय-सीमा में उन्हें हल करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय के संरचनात्मक संगठन के अनुसार रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा निर्धारित करने को कहा गया।

मंगलवार को एक बैठक के दौरान जिसमें अवधेश प्रताप सिंह (एपीएस) विश्वविद्यालय रीवा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय, जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और कई अन्य सहित राज्य भर के कई सरकारी रजिस्ट्रारों ने भाग लिया।

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